जींद : हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। जाटों ने गुरुवार से प्रदेश के नौ जिलों में आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं प्रदेश सरकार भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुटी रही। इसी दौरान हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की सुरक्षा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है।

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आरक्षण की मांग को लेकर तीसरी बार आंदोलन कर रहा जाट समुदाय एक बार फिर से आक्रामक हो गया है। जाटों ने दो दिन पहले रोहतक में बैठक करके 16 अगस्त से प्रदेश के रोहतक, झज्जर, सोनीपत, चरखी-दादरी, भिवानी, हिसार, कैथल, जींद और पानीपत में आंदोलन करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक के नेतृत्व में होने वाले इस आंदोलन से पहले जाटों के एक बड़े धड़े ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बहिष्कार करते हुए उनकी किसी भी गांव में बैठक नहीं होने देने का ऐलान किया है। जाटों ने सितंबर माह में आंदोलन को बढ़ाते हुए छह अन्य जिलों में शुरू करने का ऐलान किया है। जाटों के इस ऐलान के बाद प्रदेश के गृह सचिव एसएस प्रसाद और पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने संवेदनशील जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के चलते पुलिस विभाग में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

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जाट आरक्षण, विधासभा सत्र, इनेलो के बंद समेत कई चुनौतियां
हरियाणा में बुधवार से पुलिस के जवान अलर्ट पर रहेंगे। अगले एक सप्ताह तक पुलिस के जवानों संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 15 अगस्त के चलते प्रदेश में पहले से अलर्ट किया गया है जिसके चलते पुलिस कर्मचारियों को संवेदनशील स्थानों पर तैनाती दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त से शुरू होने वाले जाट आरक्षण आंदोलन के चलते संवेदनशील जिलों में पुलिस की तैनाती को बढ़ाया जाएगा। 17 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न जिलों के पुलिस के जवानों की ड्यूटी चंडीगढ़ में भी रहेगी। 18 अगस्त को हरियाणा के विपक्षी दल इनेलो ने एसवाईएल के मुद्दे पर बंद का ऐलान किया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बी.एस. संधू ने कहा कि, हरियाणा पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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